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मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजनान्तर्गत दिए जाने वाले लाभ।

(1) मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना

शुरू :-
बिहार सरकार ने 2007-08 में की थी योजना की शुरुआत।

उद्देश्य :- 

लड़कियों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।

लाभ :-

इसके अंतर्गत राज्य के राजकीय / राजकीयकृत / प्रोजेक्ट (उत्क्रमित सहित) / अल्पसंख्यक प्रस्वीकृत मदरसा / संस्कृत एवं वित्त रहित माध्यमिक विद्यालयों में नौवीं कक्षा की छात्राओं को प्रति छात्रा रूपये 3,000 की दर से साइकिल क्रय हेतु उनके बैंक खातों में DBT के माध्यम से राशि उपलब्ध करायी जाती है।

पात्रता :- 8वीं कक्षा उत्तीर्ण

वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 10,31,653 लाभुकों को कुल 3,09,49,59,000/- (तीन अरब नौ करोड़ उनचास लाख उनसठ हजार) रूपये वितरित किए गए।

राज्य के विद्यालयों में पठन-पाठन से जुड़ी किसी तरह की समस्या होने पर :-

सुबह 9.30 से शाम 06 बजे तक टॉल फ्री नंबर 14417 तथा 1800-345-4417 पर कॉल करें।

आवेदन :- 

योजना का लाभ लेने के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक से संपर्क करें।



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(2) मुख्यमंत्री बालिका (इंटरमीडिएट उत्तीर्ण) प्रोत्साहन योजना

उद्देश्य :-
राज्य में बालिकाओं को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देना एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाना ।

लाभ :-
योजना के तहत सभी कोटि की इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अविवाहित छात्राओं को ₹25,000 डी.बी.टी. के माध्यम से उनके बैंक खाते में
दी जाती है।

आवदेन :-
ऑनलाइन आवदेन हेतु https://medhasoft.bih.nic.in

Note:- आवेदन की अंतिम तिथि 20 सितम्बर 2023

तकनीकी सहायता हेतु संपर्क करें :- 9534547098, 8986294256

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(3) मुख्यमंत्री पोशाक योजना

उद्देश्य :- 
राज्य में बालिकाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना।

योजना का लाभ (अनुदान राशि) :-
कक्षा । से ॥ में 600₹ 
कक्षा III से V में 700₹ 
कक्षा VI से VIII में 1000₹ 
कक्षा IX से XII में 1500₹ 

पात्रता:-
राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों के वर्ग 1-12 में नामांकित छात्राओं की 75% उपस्थिति अनिवार्य है।

जरूरी दस्तावेज :-
आधार संख्या, फोटो, बैंक डिटेल, पिछले वर्ग का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र 

आवेदन :- 
योजना का लाभ लेने के लिए अपने स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा Data medhasoft पोर्टल पर भरें जायेंगे।

योजना कि उपलब्धि :-
(1) वित्तीय वर्ष 2022-2023 में कक्षा 1-9 तक के छात्र-छात्राओं को 89,10,391 करोड़ राशि वितरित किए गए हैं।

(2) वितीय वर्ष 2022-2023 में कक्षा 09-12 तक के 12,83,353 छात्राओं को 1,92,50,29,500/- करोड़ राशि वितरित किए गए हैं।

Note:- राज्य के विद्यालयों में पठन-पाठन से जुड़ी किसी तरह की समस्या होने पर सुबह 9.30- शाम 06 बजे तक टॉल फ्री नंबर 14417 तथा 1800-3454417 पर कॉल करें।


(4) मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक) प्रोत्साहन योजना

उद्देश्य:-
मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक) प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा और समृद्धि को प्रोत्साहित करना है, ताकि वे समाज में बेहतर स्थान प्राप्त कर सकें।

लाभ :-
राज्य के अंगीभूत एवं सरकार से मान्यता प्राप्त संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों / तकनीकी संस्थानों से स्नातक उत्तीर्ण सभी कोटि के छात्राओं को प्रोत्साहन भत्ता के रूप में एकमुश्त ₹50,000/- दिया जाता है।

पात्रता:-
योजनान्तर्गत लाभ लेने हेतु स्नातक उत्तीर्णता की तिथि 01.04.2021 से 31.03.2023 के बीच हो ।

आवेदन:-
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए वेबसाइट पर विजिट करें
medhasoft.bih.nic.in/mkuysnatak2021

Note:- आवेदन की अंतिम तिथि :- 30/09/2023

मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक) प्रोत्साहन योजना


(5) बिहार में महिला आरक्षण

वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण का निर्णय बिहार सरकार ने लिया। इस निर्णय के माध्यम से, ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों, और जिला परिषदों में महिलाओं को बेहतर अवसर मिलने का प्रयास किया गया। यह निर्णय महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ है और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने में मदद की है। इसके माध्यम से, महिलाएं स्वयं को समर्पित करके और नेतृत्व दिखाकर सामाजिक परिवर्तन में योगदान कर रही हैं। यह निर्णय ग्रामीण बिहार के महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है जो उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से लाया गया।

वर्ष 2006 में बिहार में प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में महिलाओं को 50% की आरक्षण की घोषणा की गई। इस निर्णय से, बिहार सरकार ने महिला शिक्षिकाओं को शिक्षा क्षेत्र में अधिक अवसर प्रदान करने का प्रयास किया। यह आरक्षण महिलाओं के लिए शिक्षा क्षेत्र में करियर बनाने का मौका प्रदान करके उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करता है।
इस प्रारंभिक शिक्षक नियोजन के माध्यम से, बिहार सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में महिलाओं के प्रति अपनी समर्थना और संवेदना का प्रमाण दिया, जो शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, यह महिलाओं के उत्तराधिकार और समाज में उनकी भूमिका में वृद्धि का संकेत करता है, जो समाज में समानता और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

वर्ष 2007 में, बिहार में नगर निकायों में महिलाओं को 50% की आरक्षण की घोषणा की गई। यह निर्णय महिलाओं को नगरीय स्तर पर निकायों के सदस्य बनने के लिए अधिक अवसर प्रदान करता है। इससे महिलाएं स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से सरकार में भागीदारी कर सकती हैं और नगरीय विकास में योगदान कर सकती हैं।
यह निर्णय महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करता है और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाता है। बिहार सरकार के इस कदम से, महिलाओं का सशक्तिकरण बढ़ता है और समाज में समानता की दिशा में योगदान करने का मौका प्रदान करता है।

वर्ष 2016 में बिहार में सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% की आरक्षण की घोषणा की गई। यह निर्णय महिलाओं के लिए सरकारी सेक्टर में रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने का प्रयास करता है। इसके माध्यम से, महिलाएं सरकारी सेक्टर में नौकरी प्राप्त करके अपने पेशेवर और आर्थिक विकास की दिशा में आगे बढ़ सकती हैं।
यह निर्णय महिलाओं के उत्तराधिकारों का पालन करता है और उन्हें सरकारी नौकरियों में उनकी भूमिका में वृद्धि का माध्यम बनता है। बिहार सरकार के द्वारा लिए गए इस कदम से, महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण में सुधार होता है और समाज में समानता को बढ़ावा मिलता है।

इसी वर्ष 2023 में बिहार में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में छात्राओं को नामांकन में 33% की आरक्षण की घोषणा की गई है। यह निर्णय उन छात्राओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य असमान समुदायों से संबंधित हैं। इससे उन्हें उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए अधिक अवसर मिलेगा।
इस आरक्षण के माध्यम से, बिहार सरकार ने सामाजिक और आर्थिक समानता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का संकेत दिया है, और छात्राओं के शैक्षिक और पेशेवर विकास में मदद कर रही है। यह कदम छात्रों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में समाज में समानता की दिशा में योगदान करने का मौका प्रदान करता है और सामाजिक समुदायों को सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ाने में मदद करता है।

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